शोएब मलिक के बाद ये PAK गेंदबाज बनेगा भारत का दामाद!

भारतीय लड़की को दिल दे देने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटरों की फेहरिस्त में हसन अली का भी नाम जुड़ गया है. माना जा रहा है कि शोएब मलिक की तरह वह भी जल्द ही भारत के दामाद का तमगा हासिल कर सकते हैं. पाकिस्तान के उर्दू अखबार एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी गेंदबाज हसन अली हरियाणा की एक लड़की को दिल दे बैठे हैं.

बताया गया है कि पाकिस्तानी गेंदबाज हसन अली हरियाणा के नूंह जिले की रहने वाली शामिया आरजू से शादी करेंगे. अखबार ने बताया है कि इनकी शादी कराने के लिए दोनों परिवार एक दूसरे के संपर्क में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त के तीसरे हफ्ते में हसन भारतीय लड़की से शादी की डोर में बंध जाएंगे.

इस हाईप्रोफाइल निकाह का आयोजन दुबई में होगा. हसन अली ने भी इस खबर पर एक हद तक मुहर लगाते हुए कहा है कि बातचीत तो चल रही है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है. लड़की भारतीय एयरलाइन में फ्लाइट इंजीनियर है. शामिया ने फरीदाबाद की मानव रचना यूनिवर्सिटी से बीटेक (ऐरोनेटिकल) की डिग्री ली है.

वह अमीरात एयरलाइन में फ्लाइट इंजीनियर हैं. इससे पहले वह जेट एयरवेज में नौकरी कर कर चुकी हैं. इससे पहले पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक की शादी भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से हो चुकी है. अपने समय के मशहूर बल्लेबाज मोहसिन खान ने भारतीय अभिनेत्री रीना रॉय से शादी की थी, हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया था.

नूंह जिले के चंदैनी गांव की रहने वाली शामिया के पिता लियाकत अली बीडीपीओ के पद से रिटायर हैं. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का रिश्ता पारिवारिक लोगों के जरिए तय हुआ है. लियाकत के दादा और पाकिस्तान के पूर्व सांसद और पाकिस्तान रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे सरदार तुफैल सगे भाई थे.

भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद तुफैल पाकिस्तान चले गए थे जबकि उनके दादा हिंदुस्तान में ही रह गए थे. पूर्व सांसद तुफैल का परिवार पाकिस्तान के कसूर जिला के कच्ची कोठी नईयाकी में रहता है. उनके जरिए ही हसन से शामिया का रिश्ता तय हुआ है.

उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं के नाम मुसलमानों को निशाना बना रही है. न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी. अब इस बिल के जरिए सरकार घर से चिराग से ही घर में आग लगाना चाहती है. घर भी जल जाएगा और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि दो समुदायों की लड़ाई में केस बनता है, लेकिन बिजली के शॉट सर्किट में किसी के जलने पर कोई केस नहीं बनता है.

गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आपने हमारी आपत्तियों को हटाया नहीं है, थोड़ी-बहुत सर्जरी जरूर की है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में शादी सिविल अनुबंध है, जिसे आप क्रिमिनल शक्ल दे रहे हैं. वॉरंट के बैगर पुलिस को जेल में डालने का हक दे रहे हैं. साथ ही तीन साल की सजा, भत्ता और बच्चों-बीवी का ख्याल रखने का प्रावधान भी आपने बिल में डाल दिया है. अगर किसी पति को सजा होती है तो क्या महिलाओं को सरकार अपनी तरफ से पैसा देगी, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं है. आप एक पैसा नहीं देंगे, लेकिन उसके पति को जेल में डालने के लिए तैयार हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लिंचिंग के लिए भी कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन क्या आपने बनाया. कोर्ट के फैसले जब आपको ठीक लगते हैं तो ही आप लाते हैं. आजाद ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जब तीन तलाक खत्म हो गया तो आप किसी बात की सजा दे रहे हैं. तीन तलाक कहने पर कुछ हुआ ही नहीं तो सजा किस बात

习近平用“百年大计”形容中国同这个国家的关系

　　习近平主席举行仪式，欢迎一位远道而来的贵客——阿拉伯联合酋长国阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬。

　　应习近平主席邀请，穆罕默德王储于21日至23日对中国进行国事访问。

　　一年前的2018年7月，习近平主席应邀对阿联酋进行国事访问，阿方用“超高规格的外交礼遇”，予以热情接待。

　　一年后的今天，穆罕默德王储访华。除了上午的欢迎仪式、正式会谈、双边合作文本交换仪式等，22日晚，习近平主席还再次同穆罕默德王储会面。

　　“今年是新中国成立70周年，也是中阿建交35周年，具有承前启后的特殊意义。”

　　“中阿关系目标远大，内涵丰富，互利互惠，是百年大计，成为不同地域、不同文化、不同类型国家进行战略合作的典范。”会谈中，习近平主席这样阐述中阿关系的深刻意义。

　　一年前，习近平主席访阿期间，中阿正式建立全面战略伙伴关系。当时，习主席表示：相信中阿可以成为相互学习、相互借鉴、相互帮助的好朋友、好伙伴，实现共同发展繁荣。

　　“百年大计”，体现出中方发展中阿关系的战略思维和长远眼光。从三个“相互”到三个“不同”，揭示出中阿关系全方位、高质量发展背后的“辩证法”。

　　会谈中，对中阿关系未来发展、国际地区热点问题，习近平主席金句频出——

　　全球化时代，合作共赢才是各国相处之道，自我封闭孤立只能损害自身利益。

　　继续在纷繁复杂中保持定力，在局势变化中把稳航向，引领推动中阿全面战略伙伴关系不断取得新成果，更多更好造福两国人民。

　　海湾地区和平稳定对整个中东乃至世界的安全和发展具有重要意义，应该继续成为“安全绿洲”，而非新的“动荡之源”。

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　　对习主席的话，穆罕默德王储高度认同。他用“重中之重”“最好”等词汇，表达对阿中关系的高度重视——

　　阿方看好中国发展的光明前景，将深化阿中全面战略伙伴关系作为阿外交的重中之重，不管国际风云如何变幻，阿方都将是中国的最好战略合作伙伴。

　　在涉及中方核心利益和重大关切问题上，阿方将继续给予中方有力支持。

　　值得一提的是，一天前，中国国务院新闻办公室发表《新疆的若干历史问题》白皮书。会谈中，习近平主席对阿方在涉疆问题上给予的宝贵支持表示感谢。穆罕默德王储则明确表态：

　　阿方高度赞赏中国为保护少数民族权益、促进民族团结和睦所作努力，愿与中国加强安全合作，共同打击包括“东突”在内的恐怖极端势力，共同维护国家安全和地区安宁。

　　(三)“中文热”背后的战略选择

　　穆罕默德王储是阿联酋首任总统扎耶德第三子，也是现任总统哈利法的弟弟。他对中国很感兴趣，曾于1990年5月随扎耶德来华，并于2009年8月、2012年3月、2015年12月三次访华，同习近平主席多次会面。

　　2015年的那次中国之行，让穆罕默德王储感受到中国发展的蓬勃力量，看到了阿中合作的巨大潜力，更加坚定了“向东看”的选择。

　　用阿联酋《联邦报》去年一篇社论的话说，“中国发展道路给阿拉伯国家政治精英开辟了新的视野”；促使他们思考“如何在短时间内实现巨大的跨越式发展”。

　　去年7月，习近平主席访阿，穆罕默德王储几乎全程陪同。这在阿联酋外交中十分罕见。新华社记者当时记录的几个细节，体现出穆罕默德王储的用心——

　　习近平主席到访前，穆罕默德王储向中方提出一个请求：希望习主席访问时，签名赠送两本阿文版《习近平谈治国理政》。一本收藏在总统府图书馆，一本自己阅读。

　　习近平主席到访第二天，穆罕默德王储特意安排自己的侄女用阿中双语主持合作文本交换仪式。这位19岁的姑娘，从小在阿布扎比第一所中文学校学习中文。

　　“中文热”实际是“中国热”，“向东看”则是面对世界百年未有之大变局的战略选择。

　　去年，穆罕默德王储宣布：将全国开设中文课程的学校，从原计划的100所增加到200所。

　　22日的会谈中，习近平主席说：要密切人文交流，中方支持阿联酋在200所学校开设中文课程。

　　国之交在于民相亲。相信随着越来越多的阿联酋小朋友学习中文，中阿友好的民意基础会越来越雄厚。

道路运输价格改革征求意见 拟明确6至14岁半价

　　中新网7月12日电 据交通运输部网站消息，交通运输部、发改委起草了《交通运输部 国家发展改革委关于深化道路运输价格改革的意见(征求意见稿)》(以下简称《意见》)，向社会公开征求意见。《意见》明确，儿童携带有效身份证件的，以年龄为判定标准，6-14岁的执行客票半价优待；未携带有效身份证件的，以身高为判定标准，便于旅客出行和经营者执行。

　　《意见》明确，到2020年，道路运输竞争性领域和环节价格基本放开，保留实行政府定价、政府指导价的道路运输价格动态调整机制有效建立，道路客运、出租汽车等领域经营者价格行为更加规范，主要由市场决定的道路运输价格形成机制和科学、规范、透明的道路运输价格监管制度基本健全，价格机制引导资源配置、促进行业高质量发展、满足人民群众出行需求的作用明显增强。

　　——深化道路客运价格市场化改革。除农村客运外，由三家及以上经营者共同经营线路、与高铁动车组线路平行线路等竞争充分的班车客运，原则上实行市场调节价；同一方向上运输方式单一以及同业竞争不充分的班车客运，可实行政府指导价(最高上限价格)管理。取得道路客运经营许可、按照固定线路运行或者实行区域经营的农村客运，原则上实行政府指导价(最高上限价格)管理。完善事前公告要求。取消班车客运价格确定、调整的事前备案。

　　——完善汽车客运站收费分类管理。汽车客运站提供的可由班车客运经营者、旅客自主选择的服务收费，应实行市场调节价。汽车客运站提供的客运代理、客车发班、车辆安全例行检查等车辆站务基本服务，以及退票、站务等旅客基本服务收费，原则上实行政府指导价。各地结合本地实际，也可部分实行或者全部实行市场调节价。

　　——健全巡游出租汽车运价形成机制。对于依法纳入地方定价目录，巡游出租汽车实行政府定价或者指导价管理的，各地要按照国办发〔2016〕58号文要求，加快健全运价形成机制，建立完善运价动态调整机制，并定期评估完善。要根据本地区实际情况，综合考虑出租汽车运营成本、居民和驾驶员收入水平、交通状况、服务质量等因素，按照规定程序，及时调整巡游出租汽车运价水平和结构。鼓励各地逐步建立完善运价调整机制，对运价调整机制进行听证，达到启动条件时应及时实施运价调整并向社会公告，实现运价调整工作机制化、动态化，增强价格时效性、灵活性。

　　——规范道路运输新业态新模式价格管理。规范网络预约出租汽车(以下简称网约车)价格行为，对网约车实行市场调节价，城市人民政府认为确有必要的可实行政府指导价。网约车平台公司应主动公开定价机制和动态加价机制，通过公司网站、移动互联网应用程序(APP)等方式公布运价结构、计价加价规则，保持加价标准合理且相对稳定，保障结算账单清晰、规范、透明，并接受社会监督。道路客运定制服务(含预约响应式的农村客运服务)实行市场调节价。在农村地区开通的公共汽电车客运，纳入公共交通价格管理。

　　——健全特殊旅客权益保障。班车客运经营者和汽车客运站应对持《中华人民共和国残疾军人证》的伤残军人、持《中华人民共和国伤残人民警察证》的伤残人民警察执行客票半价优待，具体按照所乘班次执行票价的50%计算；对持载明姓名、本人相片和年龄的有效身份证件的儿童，6至14周岁的执行客票半价优待，并提供座位；6周岁(含6周岁)以下、不单独占用座位的实行免费乘车(9座及以下客车除外)，6周岁(含6周岁)以下、单独占用座位的执行客票半价优待。儿童未携带载明姓名、本人相片和年龄的有效身份证件的，以身高1.2米(含1.2米)以下和1.2～1.5米为标准，分别执行免费乘车、客票半价优待。在客车满载情况下免费乘车儿童数量不得超过核定载客人数的10%(舍去小数位取整)。

"Печальное зрелище": Соловьев обвинил Зеленского в отсутствии воли

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на повторное обращение президента Украины Владимира Зеленского к Верховной раде по вопросу увольнения генерального прокурора республики Юрия Луценко и министра иностранных дел страны Павла Климкина.

"Зеленский повторно просит Раду рассмотреть представления об увольнении главы МИД Павла Кимкина и генпрокурора Юрия Луценко. Просит! Повторно! Из Канады", — написал журналист в Telegram-канале.

С точки зрения Соловьева, победы на выборах недостаточно. "Надо еще и власть взять. А команды, плана, и воли нет. Печальное зрелище", - резюмировал телеведущий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил парламент рассмотреть вопрос об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

11 июня Зеленский подписал и внес в Верховную раду представление на увольнение Юрия Луценко. Основанием для такого решения послужило отсутствие у Луценко диплома о юридическом образовании и процессуального опыта. Спустя неделю парламентский комитет по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности признал представление президента Украины не соответствующим требованиям.

Сам генпрокурор не раз говорил о планах остаться на должности с целью пресечь попытки сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну (речь шла об экс-президенте Петре Порошенко и бывшем секретаре СНБО Александре Турчинове, которых обвиняют в государственной измене — Прим «МК»).

Накануне, 1 июля, глава украинского МИДа Павел Климкин, не дождавшись официального увольнения, ушел в политический отпуск. Он заявил, что наступило время строить настоящую политическую команду, в очередной раз намекнув на намерения баллотироваться в парламент.

30 мая Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение Климкина. В документе речь шла о том, что глава государства действует на основании конституции. Позже Рада отказалась увольнять главу внешнеполитического ведомства.